Toll Tax New Rule – जब भी हम किसी हाईवे पर सफर करते हैं, तो टोल प्लाजा आ ही जाता है। यहां हर वाहन चालक को टोल टैक्स देना होता है – लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ खास हालात में आपको ये चार्ज देने की जरूरत ही नहीं पड़ती? जी हां, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के नियमों के मुताबिक कुछ स्थितियों में आप टोल प्लाजा से बिना एक भी पैसा दिए आगे बढ़ सकते हैं।
FASTag क्या है और कैसे करता है काम?
सबसे पहले बात करते हैं FASTag की। अब टोल बूथ पर कैश देने की झंझट खत्म हो चुकी है। FASTag एक छोटा सा स्टिकर होता है जिसे गाड़ी के आगे की विंडशील्ड पर चिपकाया जाता है। जैसे ही आप टोल प्लाजा से गुजरते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी से जुड़ा सेंसर आपकी गाड़ी को पहचानता है और आपके खाते से टोल की रकम अपने आप कट जाती है। इससे न रुकना पड़ता है, न लंबी कतारें लगती हैं, और समय और ईंधन दोनों की बचत होती है।
10 सेकंड में टैक्स न कटा तो फ्री!
बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि अगर FASTag से 10 सेकंड के अंदर टोल टैक्स कट नहीं पाता, तो आप उस टोल प्लाजा को बिना भुगतान किए पार कर सकते हैं। यह नियम खासतौर पर टेक्निकल दिक्कतों के कारण बनी परेशानी को कम करने के लिए लागू किया गया है। अगर मशीन में दिक्कत है और आपको बेवजह रुकना पड़ रहा है, तो ये सुविधा आपके लिए है।
कतार 100 मीटर से ज्यादा? कोई टोल नहीं!
अगर आप टोल प्लाजा पर पहुंचे और देखा कि कतार 100 मीटर से लंबी है, तो NHAI का नियम है कि आपको टोल टैक्स से छूट दी जानी चाहिए। यानी लंबी लाइन में लगे रहना जरूरी नहीं – आप सीधे आगे बढ़ सकते हैं। ये नियम इसलिए है ताकि यात्रियों को बेवजह देरी न हो और ट्रैफिक जाम से बचा जा सके।
जब मशीन ही न चले – तकनीकी गड़बड़ी पर भी छूट
कई बार FASTag की मशीन में तकनीकी खराबी आ जाती है – जैसे सर्वर डाउन हो जाना, इंटरनेट कनेक्टिविटी का ना होना या रीडर काम न करना। ऐसी स्थिति में वाहन चालक को टोल देने की जरूरत नहीं होती। हां, कुछ मामलों में आपकी गाड़ी का नंबर, नाम आदि एक रजिस्टर में दर्ज किया जा सकता है – ताकि रिकॉर्ड बना रहे।
कौन-कौन हैं जिन्हें टोल टैक्स नहीं देना पड़ता?
सरकार ने कुछ विशिष्ट पदों पर बैठे लोगों को टोल टैक्स से पूर्ण छूट दी है। इनमें शामिल हैं:
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री
- सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जज
- राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री (आधिकारिक यात्रा पर)
- केंद्रीय मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष
- कैबिनेट सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी
- भारत सरकार के अधीन आपातकालीन सेवाओं वाले वाहन – जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस
इन सभी को सिर्फ सरकारी कामकाज के दौरान ये छूट मिलती है, पर्सनल यात्रा में नहीं।
आम आदमी के लिए भी हैं अधिकार
अगर आप आम नागरिक हैं, तब भी आपको कुछ अधिकार मिलते हैं:
- टोल प्लाजा पर लंबी लाइन हो या टेक्निकल दिक्कत हो, तो आप बिना भुगतान किए निकल सकते हैं
- अगर टोल प्लाजा कर्मचारी जबरदस्ती वसूली करते हैं, तो आप NHAI की हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं
- अपने FASTag अकाउंट में बैलेंस रखना जरूरी है ताकि सिस्टम सुचारु रूप से काम करे
आगे क्या बदल सकता है?
सरकार आने वाले समय में GPS आधारित टोलिंग सिस्टम लाने की तैयारी में है, जिससे गाड़ी जितनी दूरी तय करेगी, उतना ही टोल कटेगा। इससे टोल प्लाजा की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल में छूट देने का प्रस्ताव भी सामने आ चुका है। पूरी टोल प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर लगातार काम चल रहा है।
Disclaimer
यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। टोल टैक्स से संबंधित नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। कृपया यात्रा से पहले NHAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ताजा जानकारी जरूर लें। किसी भी आर्थिक निर्णय से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
